शिक्षक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले आफुसँग भएको ज्ञान,सीप र अनुभव सिकारुलाई प्रदान गर्दै असल चरित्र र व्यवहार निर्माण गर्न निरन्तर सहयोग गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा जतिवेला म विद्यार्थी थिएँ , वि.स. २०५७०५८ सालमा ५६ कक्षामा पढ्दै थिएँ । त्यतिबेला समाजले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै भिन्न थियो । तर आज सबैभन्दा घृणित पेशा शिक्षण बन्दै आएको छ । यो राज्यको कारणले भनौ या नीतिगत व्यवस्थाको कारणले ।
नेपालमा संघीयतासहितको नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले सकेको छैन । किनभने सरकारलाई यो अत्यावश्यक लाग्दैन या यो जरुरी छैन । संविधानले संविधान जारी भएको २ वर्ष भित्र सबै ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो तर कानुन नभएको यो देशमा जसले जे गरेपनि सहि हुने रहेछ ।
हाल संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको चर्चा चलिरहदा १७ थरीका शिक्षक टिम बनाएर सरकार गेम खेलिरहेको छ । अनि शिक्षकहरु १७ तिर राजनितिक मुख फर्काएर आन्दोलित हुँदा आन्दोलन निरर्थक सावित भएको छ । शिक्षक महासंघ आफ्नै सुर र तालमा दौडिरहेको छ । वि.स. २०४८ सालमा स्वतः स्थायी, वि.स. २०६३ मा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी र २०७६ सालमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पद पूर्ति गर्ने सरकारको नजिर हाम्रो अगाडी छर्लङ्ग हुदाहुदै आज २० औँ वर्ष देखि एउटा छनौट प्रक्रिया पुरा गरी शिक्षण पेशामा आवद्ध भई निरन्तर सेवा गरिरहेका छुट अस्थायी करार, राहत, विद्यालय कर्मचारी, वालकक्षा शिक्षक कसरी अयोग्य हुदैछन् र विना शर्त लखेटिदै सडके बन्दैछन् । त्यो लामो योगदानको कदर नगरी आज नदीका किनारमा किनारा लागेका मुढा झै पन्छिदै छन् । र स्थायी शिक्षकहरु राष्टसेवक कर्मचारीमा पर्दैनन , विडम्बना नीति नियम बनाउने तहमा निजामति कर्मचारी छन् । उनीहरु आफ्नो हितमा मात्र कलम चलाउदाँ आज शिक्षकहरु आन्दोलित हुन परेको अवस्था छ ।
सरकार अन्धो छ देखेर नि नदेखे झै गरी बसिरहेको छ । निजामति ऐनमा आमुल परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई विवाह विदा र पर्यटन विदा थपेर ल्याउदा शिक्षकको भएको असाधारण विदा पनि कटौती गर्छ । एउटा निजामति कर्मचारी १ घण्टा बैठकमा उपस्थित हुँदा १००० भत्ता पाउछ तर एउटा शिक्षक प्र.अ. को रुपमा १ महिनासम्म आफ्नो कर्तव्यमा अटल रहदा प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. का प्र.अ. ले मासिक २००,३०० र ५०० प्र.अ. भत्ता पाउछ के यो न्यायोचित छ , विभेद होइन ।
एउटा पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रा.स. ले माध्यमिक प्रथम श्रेणिका सहसचिव सरहका शिक्षकलाई अनुगमन गर्दछ अनि हाजिरीमा रातो लगाउँदा मुकदर्शक हुनुपर्ने , यस्तै हुन्छ निजामति कर्मचारीमा पनि ? अनि एस एल सी पास गरेको व्यक्ति निजामतिमा खरिदार भएर काम गर्न पाउने अनि खरिदार सरहको प्रा.वि. शिक्षक हुनका लागी स्नात्तक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने ? यो कस्तो विभेद सरकार ? यदि मनमा हरी छ भने शिक्षकको सेवा सुविधामा निजामतिको भन्दा दोब्बर बनाउने आट गर सरकार ? हैन भने शिक्षकलाई हेप्ने अनि दबाउने कोशिस नगर , किनभने शिक्षक विस्फोट भयो भने सरकारमा पुर्याउनेले तिम्रो वास आर्यघाटमा पनि पुर्याउने तागत छ शिक्षकमा ।
सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक १७३०० निर्धारण गर्छ अनि वालशिक्षक र कर्मचारीलाई संघीय अनुदान भनेर ८००० निकासा गर्छ अनि आन्दोलनमा सम्झौता गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन । शिक्षकलाई झुक्याउने कोशिस नगर सरकार शिक्षक पनि यो सरकारको सबैभन्दा वुद्धिजीवि समुह हो अब त अति भयो । म शिक्षक हुँ मैले नै यो देशको सबै तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने साहस बोकेको मान्छे हुँ मेरो पेशा सवैभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने महसुस गर्ने खालको व्यवहार अनि कानुन बनाउ अनि आम नागरिक शिक्षक बन्न तछाड मछाड आउछन् ता कि दशौ पटक पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन तसर्थ शिक्षक शिक्षण पेशा प्रति गर्व गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी गर ।
शिक्षकमाथिको विभेद अन्त्य गर ।
सवैभन्दा उत्कृष्ट पेशा शिक्षण बनाउ ।
देश विकास गर्न सवैले सघाउ ।
लेखक ः रविन मैनाली (घायल )
