विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधा, राहत र अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर विद्यालय शिक्षा  ऐन ल्याउन लागेको हो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दुई वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यसयता हरेक शिक्षामन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो विद्यालय शिक्षा ऐन ।

पुरा समाचार पढ्नुहाेस् ।

 

Facebook Comments Box
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
3

सम्बन्धित समाचार